राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई पर आधारित संक्षिप्त मार्गदर्शिका पुस्तक का आज विधिवत विमोचन किया। यह पहल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में स्पष्टता लाने और प्रक्रियागत त्रुटियों को कम करने के उद्देश्य से की गई है।
पुस्तक का विमोचन महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त श्री दीपक कुमार, राजस्व परिषद की अध्यक्ष श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा तथा सामान्य प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुराना सचिवालय स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के कक्ष में संपन्न हुआ।
बताया गया कि यह संक्षिप्त मार्गदर्शिका पूर्व में संकलित विस्तृत ग्रंथ का सार रूप है। विस्तृत पुस्तक में अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, सेवा नियमों, प्रक्रियाओं तथा विभिन्न न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का समावेश किया गया था। अब उसी सामग्री को सरल, संक्षिप्त और व्यवहारिक स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि अधिकारियों को त्वरित संदर्भ सामग्री उपलब्ध हो सके।
विमोचन अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अनुशासनात्मक मामलों में अक्सर प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण विलंब या त्रुटियां सामने आती हैं। ऐसे में यह मार्गदर्शिका अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करेगी और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
पुस्तक में आरोप-पत्र जारी करने की प्रक्रिया, जांच की रूपरेखा, संबंधित अधिकारी के अधिकार एवं दायित्व, अपील की व्यवस्था तथा न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि विभिन्न विभागों के अधिकारी इसे आसानी से समझ सकें और व्यवहार में लागू कर सकें।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह मार्गदर्शिका प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने, पारदर्शिता को सुदृढ़ करने तथा अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय बनेगी।
